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Monday 26 July 2021

1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल , शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश






मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्रहित में आज बड़ा फैसला लेते हुए 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। फ़िलहाल कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शिक्षा विभाग इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी करेगा।

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स्कूल खोलने को लेकर विस्तृत SOP बनाने के लिए गठित मंत्रीमंडल की कमेटी की बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्कूल खोले जाने की तारीख़ और स्वरूप पर निर्णय लेंगे।बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। @24-07-2021
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राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक
कम्प्यूटर अनुदेशकों की होगी नियमित भर्ती
विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों को खोलने पर सैद्धांतिक सहमत

जयपुर, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरूवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने, कोविड की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर सैद्धांतिक सहमति, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 के अनुमोदन तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 


मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी।


बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी। अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में तिथि की घोषणा एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पृथक से जारी की जाएगी।


मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस विषय में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया।


जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन


इससे पहले मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता, सरलता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन किया। इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा।


बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सुसंगत एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। संशोधन से इस अधिनियम में विहित अपराधों को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध के रूप में विहित किया जा सकेगा। इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।


सूचना सहायक के पद पर आरक्षित सूची से नियुक्ति के लिए
राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी


मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन से सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी।


ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए


राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमण्डल ने ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।

9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाने पर विचार,  15 से शुरू हो सकती है कक्षाएं 
@07-07-2021





प्रदेश में नया सत्र 20 जून से शुरू होने जा रहा है। इससे संबंधित बच्चों के भविष्य को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री सौरभ स्वामी ने भास्कर समाचार पत्र के साथ हुए साक्षात्कार में विस्तार से चर्चा की।@16-06-2021


नया शिक्षण सत्र 2021-22 शुरू करने के सम्बंध में दिशा निर्देश



85 लाख विद्यार्थियों और 4 लाख  शिक्षकों के लिए तैयार हो रही है नए सत्र की गाइडलाइन


----------@01-06-2021
***************************@22मई 2021
राज्य के स्कूल्स में 6 जून को गर्मी की छुटि्टयां खत्म हो रही है लेकिन सात जून से स्कूल फिर से शुरू नहीं हो पायेंगे। कोरोना के वर्तमान हालात और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच नया सेशन भी ऑनलाइन के सहारे ही चलता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग कोरोना की रफ्तार के ग्राफ पर नजर रखे हुए हैं।

राज्य में कक्षा एक से पांच तक की स्कूल पंद्रह मार्च 2020 से ही बंद है। ये बच्चे दो कक्षाएं बिना परीक्षा ही प्रमोट हो चुके हैं। कक्षा छह से नौ तक के बच्चे भी दो कक्षाएं बिना परीक्षा ही पास हुए हैं। करीब चालीस लाख बच्चों और उनके अभिभावकों को नए सत्र से काफी उम्मीद बंधी हुई है। अभी दूसरी लहर भी थमी नहीं है कि तीसरी लहर की आह होने लगी है। इस बीच शिक्षा विभाग ने सात जून से स्कूल नहीं खोलने पर मंथन शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा सचिव को भेजी जायेगी, जिसके आधार पर स्कूल्स को फिलहाल बंद ही रखने की सिफारिश हो सकती है। मई के अंतिम सप्ताह तक कोरोना के आंकड़ों व शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार स्कूल के बारे में निर्णय करेगी। इस बीच कक्षा एक से पांच तक के बच्चों की छुटि्टयां तय तय है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी स्वयं अधिकारियों से काेरोना का अपडेट ले रहे हैं ताकि सरकार को हालात से अवगत कराया जा सके।

यह रहेगी प्राथमिकता

अगर कोरोना की दूसरी लहर थम जाती है तो शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता दसवीं व बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाना होगा। राज्य में दसवीं के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा ही पास करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। विभाग की दूसरी प्राथमिकता कक्षा नौ व दस की पढ़ाई शुरू करवाना होगा। वहीं इसके बाद कक्षा छह से आठ तक की क्लासेज शुरू होगी। कक्षा एक से पांच तक शुरू करने का अंतिम विकल्प होगा।

ग्रीष्मावकाश तक नहीं होंगे कार्यमुक्त

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी करके राज्यभर में शिक्षण व्यवस्था या ऑफिस काम से शिक्षकों को अन्य स्कूल या कार्यालय में लगाया गया था, उन्हें फिलहाल कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश दिए हैं। ग्रीष्मावकाश समाप्ति तक इन शिक्षकों को वहीं पर रहना होगा, जहां उन्हें पूर्व में व्यवस्था के तहत लगाया गया था।@16मई 2021





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